रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें अपने मौजूदा कनेक्शन को बदले बिना आपूर्तिकर्ता (Gas Supplier) बदलने की सुविधा मिलने जा रही है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह ही, उपभोक्ताओं को यह अधिकार मिलेगा कि वे अपनी पसंद के अनुसार किसी भी कंपनी से गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकें।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने इस सुविधा को लागू करने के लिए ‘एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी’ का मसौदा तैयार किया है और इस पर उपभोक्ताओं, वितरकों, नागरिक संगठनों तथा हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।

वर्तमान स्थिति और बदलाव

अक्टूबर 2013 में तत्कालीन संप्रग सरकार ने 13 राज्यों के 24 जिलों में एलपीजी कनेक्शन की पायलट पोर्टेबिलिटी शुरू की थी। जनवरी 2014 में इसे पूरे देश के 480 जिलों में विस्तार दिया गया। हालांकि, उस समय उपभोक्ताओं को केवल डीलर बदलने की सुविधा मिली थी, कंपनी बदलने का विकल्प उपलब्ध नहीं था।

कानूनी प्रावधानों के कारण उपभोक्ता किसी भी कंपनी के सिलेंडर को दूसरी कंपनी को नहीं दे सकते थे। इसी वजह से कंपनियों के बीच पोर्टेबिलिटी संभव नहीं हो सकी। अब पीएनजीआरबी इस व्यवस्था को बदलकर उपभोक्ताओं को अधिक स्वतंत्रता देने की तैयारी कर रहा है।